संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बिहीबार संयुक्त संघर्ष समितिमा आवद्ध ९ वटा महासंघहरुको प्रतिनिधि मण्डलले उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष अर्जुन लम्सालले जानकारी गराएका छन् ।
सिन्डीकेट प्रणाली खारेज, श्रमिक विरोधी धाराहरु खारेज लगायतका १० बुँदे माग अगाडि सारी समितिले ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष लालध्वज नेम्बाङ, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष राजन तिमल्सीना, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष इश्वर तिमल्सिना, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, प्रगतिशिल नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन, नेपाल ट्रेड युनियन फेडेरेशन, वैज्ञानिक समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ गरी ९ वटा संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्ता छन् संघर्ष समितिका मागहरु ः
१. श्रम ऐनको धारा १०२ मा उल्लेखित सिण्डीकेट प्रणाली खारेज गरी सर्वपक्षीय श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गरियोस् ।
२. श्रम ऐनको धारा १२७ र १४५ लगायत श्रमिक विरोधी धाराहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।
३. उदारिकरणका नाममा श्रमिक बिरोधी ऐन कानुन खारेज गरियोस् ।
४. श्रमिकको तलब र भत्ता सरकारी कर्मचारी सरह निर्धारण गरि लागु गरीयोस् ।
५. श्रमिकहरुका लागि सहुलियत कार्डको व्यवस्था गरियोस् ।
६. श्रमिकहरुको स्थानीय निकायमा पञ्जीकरण साथै औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी रुपमा लागु गरियोस् ।
७. श्रमिकहरुको निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चतता गरी कोभिड खोपको व्यवस्था गरियोस् ।
८. आप्रवासी श्रमिकलाई सुचिकृत गरी वर्क परमिट लागु गर्दै नेपाली श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारको सुनिश्चितता गरियोस् ।
९. सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा मालिकहरुले अपचलन गरेको श्रमिकको पैसा छानवीन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरियोस् ।
१०. वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रमिकहरुमाथि सरकारी र नीजि तवरबाट हुने गरेका दोहन बन्द गरी मर्यादित श्रम अभ्यासको बातावरण तयार गरियोस् ।
